भारत सरकार, झारखण्ड राज्य और जेबीवीएनएल (झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड) ने जेबीवीएनएल के परिचालन और वित्तीय कायापलट के लिए यहां ‘उदय’ (उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना) योजना के अंतर्गत एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय कायापलट के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री रघुबीर दास, बिजली मंत्रालय में सचिव श्री पी.के.पुजारी, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव श्री उपेन्द्र त्रिपाठी, कोयला मंत्रालय में सचिव श्री अनिल स्वरूप एवं झारखण्ड के मुख्य सचिव श्री राजीव गौबा की गरिमापूर्ण उपस्थिति में बिजली मंत्रालय में संयुक्त सचिव (वितरण), झारखण्ड के प्रमुख सचिव (ऊर्जा) श्री एस.के.जी.रहाटे एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के प्रबंध निदेशक श्री अमित कुमार द्वारा किए गए। ‘उदय’ के माध्यम से झारखण्ड लगभग 5,300 करोड़ रुपये का समग्र शुद्ध लाभ प्राप्त करेगा। इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर देश में ‘उदय’ के अंतर्गत प्रमुख बिजली वितरण सुधारों के प्रारम्भ का सूचक होगा।
इस अवसर पर झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास ने कहा कि देश के बिजली क्षेत्र के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक क्षण है। यह सहमति पत्र राज्य के शेष 2200 गांवों का विद्युतीकरण करने में मदद करेगा और इस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सभी देशवासियों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के विजन को साकार करेगा। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि झारखण्ड सरकार 434 गांवों को ऑफ ग्रिड बिजली मुहैया कराने पर विचार कर रही है जिनके सामने भौगोलिक बाधाएं हैं। बिजली मंत्रालय में सचिव श्री पी.के.पुजारी ने कहा कि ‘उदय’ देश के बिजली वितरण क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना में सभी हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है और इसमें सभी संबंधित पक्षों के लिए लाभ की स्थिति है।
यह समझौता जेबीवीएनएल के लिए काफी फायदेमंद होगा। इसके तहत झारखण्ड, सीपीएसयू पर बकाये की 100 प्रतिशत जिम्मेदारी लेगा। साथ ही, यह 30-09-2015 को मौजूदा जेबीवीएनएल के 75 प्रतिशत बकाये कर्ज की भी जिम्मेदारी लेगा। इससे जेबीवीएनएल को ब्याज लागत के तौर पर 115 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी। इस व्यवस्था से जेबीवीएनएल का कर्ज 1,165 करोड़ रुपये से घटकर 291 करोड़ रुपये हो जाएगा। इस तरह उसे 874 करोड़ रुपये की बचत होगी। बकाया कर्ज राज्य सरकार की ओर से जारी होने वाले गारंटीशुदा डिस्कॉम बॉन्ड के जरिये अदा किया जाएगा। ये बॉंन्ड मौजूदा औसत ब्याज दर से तीन प्रतिशत कम के कूपन दरों पर जारी किए जाएंगे। इस विशेष व्यवस्था के तहत जेबीवीएनएल अपने ऊपर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 6,000 करोड़ रुपये के बकाये का निपटारा कर सकेगी। इससे डिस्कॉम को बिजली उत्पादकों के बकाये पर लगने वाले सरचार्ज के जरिये सालाना 1,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। उदय के मूल में परिचालन के टिकाऊपन और वित्तीय प्रदर्शन समाहित है। उदय के जरिये झारखण्ड राज्य और जेबीवीएनएल परिचालन सक्षमता को आगे बढ़ाएंगे। परिचालन सक्षमता के नये कदमों के तौर पर राज्यों की ओर से फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर मीटरिंग को अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा, उपभोक्ता सूचकांक, बिजली हानि की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफॉर्मरों और मीटरों को बदलने और उन्हें अपग्रेड करने के कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। कम एटीएंडसी हानि के जरिये बिजली सप्लाई बढ़ाई जाएगी। एटीएंडसी हानि में कमी से ही वित्त वर्ष 2019 तक जेबीवीएनएल को 2,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व हासिल होने की उम्मीद है।
मांग को ध्यान में रखते हुए उदय (यूडीएवाई) की पहल के जरिये जैसे सक्षम एलईडी बल्ब, खेती के कामों में इस्तेमाल किए जाने वाले पंप, पंखे व एयर-कंडिशनर व पीएटी (काम, उपलब्धि, व्यापार) के आधार पर सक्षम औद्योगिक मशीनों से झारखण्ड में बिजली के उपभोग की अत्याधिक मांग को चरम अवस्था में कम करने, विभाजित करने में मदद मिलेगी।
समझौते ज्ञापन पत्र में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि झारखण्ड राज्य और जेबीवीएनएल वर्ष 2018-19 तक लगभग 40 से 50 प्रतिशत के वर्तमान स्तर के एटीएंडटी हानियों को कम करने के लिए एक निर्दिष्ट एटीएंडसी हानि ट्रान्जैक्टरी का पालन करेंगे। इस आशय से, झारखण्ड बिलिंग दक्षता में वित्तीय वर्ष 2016 के 73 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2019 में 85 प्रतिशत तक और संग्रह दक्षता में वित्तीय वर्ष 2016 के 89 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2019 तक 100 प्रतिशत तक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रकार से, आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के बीच के अंतर को वित्तीय वर्ष 2015 के 3.55 रूपए प्रति यूनिट से वित्तीय वर्ष 2019 तक शून्य तक घटाया जाएगा। संशोधन अवधि की संपूर्णता के दौरान, झारखंड राज्य सरकार निर्बाध नकद प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए संशोधन अवधि के दौरान, जेबीवीएनएल को वित्तीय वर्ष 2016 में 2,321 करोड़ रूपए से वित्तीय वर्ष 2019 में शून्य के लिए एक वर्गीकृत संचालन वित्तपोषण आवश्यकता (ओएफआर) सहायता में विस्तार करेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न उद्देश्यों एवं मध्यस्ताओं पर लक्षित गति से आगे बढ़ा जा सके, समझौते ज्ञापन पत्र में जेबीवीएनएल के विभिन्न अधिकारियों की पहचान की गई है जो उदय (यूडीएवाई) में शामिल विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में उत्तरदायी हों।
इस समझौते से झारखण्ड की जनता को सबसे अधिक लाभ होगा। डिस्कॉम से विद्युत की मांग बढ़ने से उत्पादन इकाइयों का पीएलएफ उच्च होगा और इसके परिणामस्वरूप, विद्युत की प्रति इकाई लागत में कमी आने से उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस योजना से, झारखण्ड में ऐसे करीब 2,333 ग्रामों और 29 लाख परिवारों को विद्युत की शीघ्र उपलब्धि को सुनिश्चित किया जा सकेगा, जहां आज भी बिजली नहीं है। इसके परिणामतह: 24 घंटे बिजली की उपलब्धता से उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में सुधार होगा। खनिज समृद्ध झारखंड में, व्यापार और उद्योग लाभांवित होंगे और इससे राज्य में विनिर्माण प्रक्रिया में वृद्धि के साथ-साथ कृषि और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
‘उदय’ योजना भारत सरकार ने 20 नवम्बर, 2015 को राज्यों, वितरण कम्पनियों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से प्रारम्भ की थी, ताकि देश भर की बिजली वितरण इकाइयों को लगभग 4.3 लाख करोड़ रूपये के काफी अर्से से लम्बित कर्ज से उबरने में सक्षम होने का सतत् समाधान उपलब्ध कराया जा सके। यह योजना कर्ज के बोझ से दबी बिजली वितरण कम्पनियों को किफायती दरों पर पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति करने में सहायता देगी, सरकार को गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण करने की दिशा में प्रयास करने में सक्षम बनाएगी, सभी को 24X7 बिजली और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करेगी। इन हस्तक्षेपों से राष्ट्र को अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और समग्र आर्थिक वृद्धि की रफ्तार में तेजी लाने तथा “मेक इन इंडिया’’ और “डिजिटल इंडिया’’ जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की राह की बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलेगी।
केंद्र सरकार डिस्कॉम को प्रोत्साहित करेगी और राज्य सरकार का लक्ष्य बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना व बिजली की लागत को कम करना होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं जैसेकि डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, पॉवर सेक्टर डेवलपमेंट फंड या एमओपी व एमएनआरई जैसी अन्य योजनाओं में से झारखण्ड राज्य को विशेष वरीयता दी जाएगी। राज्य को अधिसूचित दर पर अतिरिक्त कोल के जरिये भी मदद मिलेगी और एनटीपीसी व अन्य सीपीएयू में बिजली की उच्च क्षमता उपभोग, कम लागत की बिजली की उपलब्धता के जरिये भी मदद मिलेगी। कोल आवागमन, कोल रैशनलाइजेशन, कोल ग्रिड में गिरावट व 100 प्रतिशत साफ कोयले को जरिये राज्य में बिजली लागत को कम किया जा सकेगा। केवल इन सबसे 146 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हो सकेगा। आर्थिक व संचालन में कुशलता के जरिये आर्थिक प्रतिवर्तन से डिस्कॉम के मूल्यांकन में बढ़ोत्तरी होगी, साथ ही भविष्य में पूंजीगत निवेश जरुरतों की कीमत को भी वहन किया जा सकेगा। इन सबसे दीर्घकालीन संचालन में सुधार हो सकेगा।
उदय के अंतर्गत, इस समझौते ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर से समूचे विद्युत क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया में तेजी आएगी और सभी के लिए सस्ती, सुलभ बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। सही अर्थो में, इस योजना से एक ‘’शक्तिशाली’’ भारत के उदय का सूत्रपात भी होगा।
